Sampurn Gramin Rojgar Yojana 2 :- Berojgari Yojana and Jawahar Gram Samridhi Yojana, a comprehensive rural employment scheme, was launched by the Government of India on April 1, 1989. Through the Sampurn Gramin Rojgar Yojana, food and employment are provided to the poor citizens of the country. Apart from this, food items are also sold under this scheme. Through this article you will be provided the complete output of this scheme. In this article you can get acquainted with the process of applying under this scheme. Apart from this, you will also get other information related to this scheme. So let’s know how to get the benefit of Sampurn Gramin Rojgar Society 2023.
In Hindi:- बेरोजगारी योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, एक व्यापक ग्रामीण रोजगार योजना, 1 अप्रैल, 1989 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को भोजन और रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इस योजना के तहत खाद्य सामग्री भी बेची जाती है। इस लेख के माध्यम से आपको इस योजना का पूरा आउटपुट प्रदान किया जाएगा। इस लेख में आप इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया से परिचित हो सकते हैं। इसके अलावा आपको इस योजना से जुड़ी अन्य जानकारी भी मिलेगी। तो आइए जानते हैं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार सोसायटी 2023 का लाभ कैसे प्राप्त करें।
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Contents
Sampoorna Grameen Rojgar Yojana 2023
Total Rural Employment Scheme was started by the Government of India in the year 1989. This scheme was created by combining Employment Assurance Scheme and Jawahar Gram Samridhi Yojana. Under this scheme the government provides food and employment to the rural poor. Apart from this, wages and food money are provided to the citizens living below the poverty line. In the year 2016, the Sampoorna Rural Employment Scheme 2023 has been merged under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2023
पहले यह योजना जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित होती थी। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 100 दिनों की गारंटीशुदा रोजगार प्रदान किया जाता है। इस योजना के संचालन में राज्य सरकार द्वारा 20% राशि खर्च की जाती है और इस योजना के संचालन में 80% राशि केंद्र सरकार द्वारा खर्च की जाती है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा इस योजना के तहत 30% महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है।
Objective of Total Rural Employment Scheme
The main objective of the Sampoorna Rural Rojgar Yojana is to provide employment to the citizens of the country. Apart from this, this scheme also improves food security and nutrition in rural areas. The Sampoorna Gramin Rojgar Yojana also aims to develop sustainable communities, socio-economic assets and infrastructure in rural areas. This scheme will confirm to be effective in improving the standard of living of the citizens of the country. Apart from this, this scheme will also make the citizens of the state empowered and self-reliant. Now this scheme has been linked to Mahatma Gandhi NREGA scheme by the government.
Details Of Sampurn Gramin Rojgar Yojana 2023
योजना का नाम | Sampoorna Grameen Rozgar Yojana |
किसने आरंभ की | भारत सरकार |
लाभार्थी | भारत के नागरिक |
उद्देश्य | रोजगार प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | nrega.nic.in |
साल | 2023 |
Works to be provided under Sampoorna Grameen Rojgar Yojana
- स्वर्ण ग्राम जयंती सभा योजना के लिए संरचनात्मक समर्थन
- वृक्षारोपण के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र में कृषि सहकारी समितियों का सहयोग आवश्यक है
- स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए रसोई सेट और आंतरिक लिंक सड़कों सहित सामूहिक कूड़ेदान संरचनाएं, यानी गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़कें, भले ही मुख्य सड़क पंचायत क्षेत्र के बाहर हो
- सामाजिक आर्थिक मनोवैज्ञानिक संपत्ति
- गाँव के पारंपरिक तालाबों या पोखरों का जीर्णोद्धार करना और उन्हें दफनाना सीखना
Beneficiaries of Sampoorna Gramin Rojgar Yojana
- Agricultural marketers
- Farmer
- Non-agricultural unskilled laborers
- Women
- Citizens affected by disasters
- Parents of children in child labor
- Citizens of most caste or tribe
- Parents of children
- Extended children of unrelated parents
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
- संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत किसानों को आंशिक रूप से और आंशिक रूप से खाद धन में शामिल किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत इजाज़रात को प्रदान की जाने वाली कंपनी के अधिकारियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूंजीपति से कम नहीं होगी।
- मठ के हिस्सों के रूप में न्यूनतम 5 बच्चों के लिए खाद्य धन की पेशकश की गई।
- शेष मठ का भुगतान नकद में किया जाएगा।
- न्यूनतम 25% नकद भुगतान करना अनिवार्य है।
Work prohibited under Sampoorna Grameen Rojgar Yojana
- मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों जैसे धार्मिक स्थानों का निर्माण
- स्मारकों, मूर्तियों, मेहराबों, स्वागत द्वारों, पुलों आदि का निर्माण।
- उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का निर्माण
- सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग
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Implementation of Complete Rural Employment Scheme
- केंद्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग मासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेंगे।
- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के क्रियान्वयन की निगरानी ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की जायेगी।
- इसके अलावा जिला और राज्य स्तर पर निगरानी और दिशानिर्देश जारी करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी.
Work for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Citizens
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 22.5% कार्य बीपीएल श्रेणी के एससी और एसटी नागरिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:
- भूदान भूमि, अधिशेष भूमि या सरकारी भूमि का विकास
- सामाजिक वानिकी कार्य
- एससी/एसटी की बीपीएल श्रेणी से संबंधित निजी भूमि पर बागवानी, कृषि-बागवानी, फूलों की खेती या वृक्षारोपण
- स्व-रोज़गार कार्यक्रमों के लिए कार्य अवसंरचना या शेड
- सिंचाई हेतु बोरवेल अथवा खुली सिंचाई हेतु पुणे से संबंधित कार्य
- तलाक पुनः खोदना
- अन्य स्थायी आय सृजन गतिविधियाँ
Benefits and Features of Sampoorna Gramin Rojgar Yojana
- Sampoorna Rural Employment Scheme was launched by the Government of India in the year 1989.
- This scheme was made Unemployment Unemployment Scheme and Jawahar Gram Samridhi Yojana.
- Under this scheme, the government provides food and employment to the rural poor.
- Apart from this, consumer and food funds are provided to the citizens living below the poverty line.
- In the year 2016, the entire rural employment scheme has been included under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Constitution Act.
- This scheme was first operated through District Panchayat and Gram Panchayat.
- 100 days of Christian employment has been provided through this scheme.
- 20% amount is spent by the state government in the operation of this scheme and 80% amount is spent by the central government in the operation of this scheme.
- Under this scheme, basic facilities are provided to general caste and tribal people.
- Apart from this, 30% reservation has been provided to women under this scheme.
Sampoorna Grameen Rozgar Yojana Eligibility and Important Documents
- Must be a Stockholm resident.
- Only citizens living below the poverty line can avail the benefits of this scheme.
- Aadhar card
- Address proof
- income certificate
- proof of age
- passport size photograph
- mobile number
- email etc.
Process to apply under Sampoorna Gramin Rojgar Yojana
- सबसे पहले आपको नरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम फ्रैंक पेज आएगा।
- होम पेज पर आपको नए विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसकी अंतिम आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
FAQs on Sampurn Gramin Rojgar Yojana 2
When was the Sampoorna Gramin Rojgar Yojana started?
Sampoorna Gramin Rozgar Yojana was launched in the year 2001. The Sampoorna Gramin Rozgar Yojana has been merge into NREGS with effect from February 2006. Its objective was to provide additional wage employment and food security along with the creation of sustainable community assets in rural areas.
Which is the most important scheme for rural employment?
Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY), is an effective self-employment program launch by the Ministry of Rural Development to help poor families living below the poverty line in rural areas to start self-employment.
Who has implemented ‘Complete Rural Employment Scheme’?
The Government of India launched the Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY) on 25 September 2001 by merging the ongoing schemes of Employment Assurance Scheme (EAS) and Jawahar Gram Samriddhi Yojana (JGSY). SGRY was launch to provide food and gainful employment to the rural poor.
What is Employment Guarantee Scheme 1972?
A rural employment program called the Employment Guarantee Scheme was first started in Maharashtra in 1972–73. This scheme was the first of its kind to recognize the ‘right to work’ enshrined in the Constitution. It expressed the commitment of the state to provide work to the person coming after delivery.
Who started MNREGA?
The Act was first proposed in 1991 by then Prime Minister PV Narasimha Rao. It was eventually acceptes in the Parliament and its implementation began in 625 districts of India. Based on this pilot experience, NREGA was expandes to all districts of India from 1 April 2008.
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Anisha