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Production Linked Incentive Scheme UPSC, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन या PLI कार्यक्रम का लक्ष्य घरेलू सुविधाओं में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए व्यवसायों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों को भारत में कारखाने स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन यह घरेलू व्यवसायों को नए कारखाने खोलने या मौजूदा कारखानों का विस्तार करने, रोजगार सृजित करने और आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

अप्रैल 2020 में, इसे बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के लिए स्थापित किया गया था; 2020 के अंत तक दस और क्षेत्र जोड़े गए। यह कार्यक्रम भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ मिलकर शुरू किया गया था। यह लेख उन प्रमुख उद्योगों पर चर्चा करेगा जहाँ उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन कार्यक्रम को लागू किया गया था, साथ ही इसके लक्ष्य और भविष्य की दिशाएँ भी। आसन्न IAS परीक्षा के मद्देनजर, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है।

Latest News about the Production Linked Incentive Scheme

The Central Government has examined the second phase of the Production Linked Incentive program (PLI 2.0) to assist the textile sector in competing globally with top exporting countries such as China and Vietnam. Before deciding on the specifics of PLI 2.0, ministry staff were instructed by the Union Minister for Textiles, Commerce, and Industry in November 2022 to carry out a thorough investigation.

What is a Production Linked Incentive Scheme?

In response to India’s Make in India Initiative and the Atmanirbhar Bharat campaign, the PLI plan was launched to increase domestic manufacturing capacity while enhancing import substitution and employment creation. The Production Linked Incentive (PLI) Scheme’s original aims were the following three industries:

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• Manufacturing of Electrical Components
• Mobile Devices and Accessories Producing Medical Equipment

Launch

In April 2020, the national government introduced the PLI initiative for large-scale electronics production in India. By the end of October 2022, 13 further important industries were added.

Controlling Ministries and Implementing bodies involved

The relevant ministries and departments in several Indian industries carry out the Production Linked Incentive (PLI) Scheme.

Objectives of the Production Linked Incentive Scheme

घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए व्यवसायों को पुरस्कार प्रदान करना उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) कार्यक्रम के अतिरिक्त लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

• 60 लाख नई नौकरियाँ उपलब्ध कराना।
• भारत का निर्यात बढ़ रहा है।
• आयात लागत कम करना।
• घरेलू अर्थव्यवस्था का विस्तार करना।
• उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करना।
• अगले पाँच वर्षों में, अतिरिक्त उत्पादन में 30 लाख करोड़ की वृद्धि करना।
• खेती से इतर रोजगार विकल्पों का विस्तार करना।

Sectors Covered under the Production Linked Incentive Scheme

The Production Linked Incentive (PLI) Scheme now covers 14 important sectors. Under several headings, including the following, the government would offer Indian manufacturing enterprises a total incentive of 1.97 lakh crores:

PLI Scheme for the Auto Sector

Facts regarding the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for the Auto Sector (PLI-Auto) are as follows:

• In March 2022, the Union Government unveiled the Production-Linked Incentive (PLI) Scheme for the auto and auto component industries.
• The auto component industry suggests financial incentives of up to 18% to increase local production of innovative automotive technology items, and the PLI program has a 25,938 cr expenditure for the vehicle.
• In fiscal year 2022-2023, the PLI Auto program will begin a five-year run.
• Since then, the PLI Auto plan has approved 95 applications, 20 under Champion OEM and 75 under Component Champion.
• As part of Make in India and the Atma NirbharBharatAbhiyan, PLI Auto Scheme would promote investments in the local automobile manufacturing value chain.

PLI Scheme for the Textile Sector

The following information relates to the Indian textile industry’s production-linked incentive (PLI) scheme:

• In December 2021, the Union Government published the instructions for the production-linked incentive (PLI) program for the textile sector in India.
• The Production-Linked Incentive (PLI) strategy for textiles aims to enhance India’s capacity to produce technological textile goods, MMF apparel, and Man-Made Fiber (MMF) on a global scale.
• To help Indian companies become more globally competitive, the union government is spending Rs 10,683 crore under the Production Linked Incentive Scheme UPSC for Indian Textiles.
• FY2022-23 to FY2023-24 will see the implementation of the PLI Textile initiative.
• Incentives can be collected from fiscal years 2026 to 2030, whereas performance years will fall between fiscal years 2025 and 2029.

PLI Scheme for Food Processing

The following information relates to the Food Processing Industry Production Linked Incentive (PLI) Scheme (PLISFPI):

• The Union Government introduced the Production-Linked Incentive (PLI) Scheme for the food processing sector in March 2021.
• Through the Production Linked Incentive Scheme UPSC for Food Processing Industry (PLISFPI), the union government is spending Rs 10900 crore to help Indian food industries become more globally competitive.
• To help Indian food manufacturing companies who meet certain minimum sales goals and are prepared to devote a certain amount of money to increase their capacity for food processing and establish a worldwide reputation, the PLISFPI Scheme was created.
• The PLISFPI Scheme also seeks to boost farmers’ income, guarantee fair market pricing for agricultural goods, and expand off-farm job options.
• Implementation of the PLISFPI Central Sector Scheme will take place over a six-year span from 2021–2022 to 2026–2027.

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Expansion of the PLI Scheme(पीएलआई योजना का विस्तार)

2020 में अपनी पहली घोषणा के बाद से, PLI कार्यक्रम में कई विस्तार हुए हैं। फरवरी 2022 में, PLI योजना का सबसे हालिया विस्तार सामने आया। विस्तार में चौदह नए क्षेत्र शामिल हैं। विस्तारित PLI योजना पर कुल 26,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। विस्तारित PLI योजना में निम्नलिखित उद्योगों को शामिल किया गया है:

• दूरसंचार
• श्वेत वस्तुएं
• खाद्य प्रसंस्करण
• दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स
• चिकित्सा उपकरण
• वस्त्र
• रसायन
• इलेक्ट्रॉनिक्स
• ऑटोमोबाइल
• बैटरी
• सौर सेल और मॉड्यूल
• उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल
• विशेष स्टील
• उन्नत रसायन सेल (एसीसी)

निम्नलिखित लक्ष्यों ने सरकार के पीएलआई योजना के विस्तार का मार्गदर्शन किया:

• निर्यात बढ़ाना और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करना।
• इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग को पूरा करने का एक अच्छा तरीका। 2025 तक, भारत को $1 ट्रिलियन यूएसडी की डिजिटल अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने का अनुमान है।
• भारतीय वाहन उद्यम के वैश्वीकरण को बढ़ावा देना और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
• स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना और भारतीय कपड़ा क्षेत्र में पूर्ण आकार के निवेश को आकर्षित करना। यह विशेष रूप से तकनीकी वस्त्रों और निर्मित फाइबर (एमएमएफ) बाजार के लिए वास्तविक है।
• भारत की निर्यात संभावनाओं को बढ़ाना क्योंकि देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है।
• राज्य के वित्तीय विस्तार का समर्थन करना और भारत को उत्पादन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करना।

Need for Production Linked Incentive Scheme UPSC

India needs the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for the reasons listed below:

• Help bolster the industrial industry in India.
• By offering incentives, domestic producers might be urged to increase their competitiveness in the global market.
• It is necessary to reduce India’s import burden.
• To boost domestic producers’ competitiveness to boost marketing and sales.
• To back the Atmanirbhar Bharat campaign and India’s Made in India Initiative.

Challenges in Implementing the PLI Scheme

These are a few obstacles to the PLI Scheme’s implementation.

• Several sectors are having difficulty recruiting enough PLI participants, including electronics, medical devices, textiles, and the production of automobiles and automotive components.
• A set of criteria for evaluating the value provided by businesses that have previously received or are anticipated to receive PLI subsidies did not exist.
• In the previous fiscal year, just three or four businesses had achieved the additional sales requirements to qualify for the PLI program.
• The majority of enterprises either think that the return on investment is lower than the stated incentive or does not match the qualifying conditions for the PLI scheme.
• Ministries and departments that deal with businesses in their industry have particular difficulties.

Way Forward

Some recommendations for the Production Linked Incentive (PLI) Scheme are as follows:

• The government will give co-location of the supply chain priority.
• Most domestic producers relied on one of two supply networks, both of which experienced significant disruptions.
• Under the PLI Scheme, the government must give the service sector particular consideration.
• The government should add more target groups to the PLI system.

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Conclusion

भारत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका लक्ष्य रोजगार सृजन और वस्तुओं का निर्यात करना है, साथ ही पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना है, जिससे घरेलू विनिर्माण प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।

Faq’s

Q. पीएलआई का पूरा नाम क्या है?

उत्तर: सरकार भारतीय उद्यमों को उनके उत्पादों की बिक्री के आधार पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) प्रणाली के माध्यम से पुरस्कार प्रदान करती है, जो पीएलआई योजना का पूरा नाम है।

Q. पीएलआई योजना कब तक प्रभावी है?

उत्तर: घरेलू व्यवसायों को उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) कार्यक्रम के तहत पाँच साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

Q. उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी?

उत्तर: अप्रैल 2020 में, राष्ट्रीय सरकार ने भारत में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए पीएलआई पहल शुरू की। अक्टूबर 2022 के अंत तक, इसे 13 अतिरिक्त महत्वपूर्ण उद्योगों तक बढ़ा दिया गया था।

@PAY