Pradhan Mantri Awas Yojana: Pradhan Mantri Awas Yojana is a government-supported scheme launched on 1 June 2015 to promote. And incentivize sustainable and affordable housing for the urban poor. Interest subsidy if they want to take a loan to buy or construct a new house. The Government of India launched the PM Awas Yojana with the objective of promoting. And encouraging sustainable and affordable housing for low-income groups.
In Hindi:- प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी गरीबों के लिए टिकाऊ और किफायती आवास को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए 1 जून 2015 को शुरू की गई एक सरकार समर्थित योजना है। ब्याज सब्सिडी यदि वे नया घर खरीदने या बनाने के लिए ऋण लेना चाहते हैं। भारत सरकार ने कम आय वाले समूहों के लिए स्थायी और किफायती आवास को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पीएम आवास योजना शुरू की।
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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के परिवार को एक घर माना जाता है। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थी के पास भारत के किसी भी हिस्से में अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए।
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HomeOwnership
21 वर्ग मीटर से कम के पक्के घर वाले लोगों को मौजूदा घर की वृद्धि के तहत शामिल किया जा सकता है।
विवाहित जोड़ों के मामले में, पति या पत्नी में से कोई एक या संयुक्त स्वामित्व में दोनों एक ही घर के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे योजना के तहत परिवार की आय पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
Age:
एक परिवार के वयस्क कमाने वाले सदस्यों को एक अलग घर माना जाता है और इस प्रकार, उनकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद योजना का लाभार्थी माना जाता है।
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थी मिशन के सभी चार कार्यक्षेत्रों में सहायता के लिए पात्र हैं, जबकि एलआईजी/एमआईजी श्रेणी मिशन के केवल सीएलएसएस घटक के तहत पात्र हैं। एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों से संबंधित लोग और ईडब्ल्यूएस और एलआईजी से संबंधित महिलाएं भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
The scheme has two components:
The online way to apply Pradhan Mantri Awas Yojana is–
The PMAY-Urban scheme has been extended till December 31, 2024, to complete the houses sanctioned by March 31, 2022. Though, during the extended period, no additional houses will be accepted under the scheme. Within the overall limit of 122.69 lakh houses, states and union territories are allowed to reduce the sanctioned non-starter houses and replace them with new BLC houses.
The initial deadline for the PMAY-Rural component was also in 2022. This time period has also been extended to March 31, 2024. This deadline is to help complete the remaining houses within the cumulative target of 2.95 crore houses under PMAY-Gramin.
31 मार्च, 2022 तक स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए पीएमएवाई-शहरी योजना को 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, विस्तारित अवधि के दौरान, योजना के तहत कोई अतिरिक्त घर स्वीकार नहीं किया जाएगा। 122.69 लाख घरों की समग्र सीमा के भीतर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृत गैर-स्टार्टर घरों को कम करने और उन्हें नए बीएलसी घरों से बदलने की अनुमति है।
पीएमएवाई-ग्रामीण घटक के लिए प्रारंभिक समय सीमा भी 2022 थी। इस समय अवधि को भी 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यह समय सीमा पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत 2.95 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य के भीतर शेष घरों को पूरा करने में मदद करने के लिए है।
Banks Offering Home Loans Under PMAY
Under the Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G), a total of 2.7 crore houses have been approved and 2.1 crore houses have been completed by January 6, 2023, shows the Economic Survey 2022-23. As per the survey table in the Lok Sabha by Finance Minister Nirmala Sitharam on January 31, 2023, 32.4 lakh houses have been finished against the total target of completing 52.8 lakh houses in the financial year 2023. Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G) was launched in November 2016, with the objective of providing about 3 crore pucca houses with basic amenities to all eligible houseless households living in Kutcha and dilapidating houses in rural areas by 2024.
जैसा कि मौजूदा सरकार 1 फरवरी, 2023 को अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करती है, यह उम्मीद की जाती है कि वह प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) पर अपने बड़े जोर के साथ जारी रहेगी, बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया। रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र मार्च 2024 तक शेष 8.4 मिलियन आवासों को पूरा करने के लिए MPAY-G के लिए बजटीय आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की योजना बना सकता है। FY2023 में, केंद्र ने पहले PMAY-G के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए और फिर इसे ऊपर कर दिया। 28,000 करोड़ रुपये के साथ।
12 जून 2023: पीएमएवाई ग्रामीण के तहत वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा कुरहुआ में बन रहे 250 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है. इन घरों का रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त तक दिया जाएगा। इन घरों में बिजली कनेक्शन की भी सुविधा होगी। वीडीए वाइस चेयरमैन ने 15 जुलाई तक काम पूरा करने का आदेश दिया है ताकि लोगों को 15 अगस्त तक कब्जा दिया जा सके और शादी का दिन अपने घरों में मनाया जा सके. गरीबी रेखा से नीचे के 2618 लोगों ने आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। हालांकि कई आवेदन जांच में अपात्र पाए जाने के कारण खारिज कर दिए गए। जिन लोगों को मकान दिए जा रहे हैं, उनका चयन लकी ड्रा में किया जाता है। पहले चरण में श्री साईं बाबा इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, दसेपुर के तहत 608 घरों में लोगों को कब्जा दिया गया है।
You will need the following documents to apply for the PMAY scheme:
annual household income from 6 lakh rupees to 12 lakh rupees
for husband, wife, unmarried children, and/or unmarried children of the beneficiary family.
Any earning member of the family can receive the subsidy.
Login page of the PMAY website
Select a category to fill out the form on the PMAY website
Verify your Aadhaar identity on the PMAY website for filling out the form
Fill in the details in Form B
Enter the captcha to complete the application process
This scheme focuses on making housing for all, especially families from economically weaker sections of our population, a reality. Individually, regardless of their financial background, those looking to own a house of their own can benefit widely from this plan.
The PM Awas Yojana scheme has a few eligibility criteria that you need to fulfill. You or any family member should not own a brick-and-mortar house in your name. Any person already possessing a solid structured (‘pucca’) house cannot avail of this benefit. Your income needs to be up to 6,00,000 per year to avail of EWS or LIG. Your income needs to be from 6,00,000 to 12,00,000 per year to avail of MIG1, and 12,00,000 to 18,00,000 per year to avail of MIG2.
For instance, someone in the LIG category wants to buy a house costing Rs 15 lakh. After the mandatory minimum down payment of 20 percent i.e. Rs 3 lakh, the balance of Rs 12 lakh can be managing by a loan. But under PMAY, a subsidy of 6.5 percent was applicable till Rs 6 lakh, hence, the lender’s home loan interest rate will be applicable on the balance of Rs 6 lakh.
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Anisha
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