PMFME योजना में 8 बड़े लाभ, जानिए आप यहाँ की कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा!

PMFME Scheme Details, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने सरकारी प्रयास के रूप में 2020 में PMFME योजना (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना) शुरू की। वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करके, यह भारत के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मजबूत और औपचारिक बनाने का प्रयास करता है। यह कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित ढांचे पर चलता है और आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक घटक है। इस पृष्ठ पर PMFME योजना के साथ-साथ इसके लक्ष्यों, पात्रता की आवश्यकताओं, लाभों और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है।

Key Highlights of the PMFME Scheme(पीएमएफएमई योजना की मुख्य विशेषताएं)

Scheme Name	PMFME Scheme
Launch Year	2020
Implemented By	Ministry of Food Processing Industries (MoFPI)
Financial Assistance	35% subsidy up to ₹10 lakh
Focus Area	Formalization of micro food processing enterprises
Key Feature	One District One Product (ODOP)
Eligible Beneficiaries	Individual entrepreneurs, SHGs, FPOs, and cooperatives
Official Website	https://pmfme.mofpi.gov.in

Also Read: SBI MIS Scheme, yojanaforall.com, Typingspeedtestonline, Onlinereferjobs

Objectives of the PMFME Scheme(पीएमएफएमई योजना के उद्देश्य)

पीएमएफएमई योजना द्वारा निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा करने का इरादा है:

• भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों के पालन को प्रोत्साहित करके माइक्रोफूड प्रसंस्करण सुविधाओं का औपचारिकीकरण।
• उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए वित्तीय सहायता और ऋण-लिंक्ड सब्सिडी प्रदान की जाती है।
• एक जिला एक उत्पाद (ODOP) पहल के तहत विशेष स्थानीय खाद्य वस्तुओं को बढ़ावा देना।
• श्रमिकों और उद्यमों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
• किसी फर्म की स्थिरता बढ़ाने के लिए ब्रांडिंग के अवसर और बाजार कनेक्शन स्थापित करना।
• पैमाने और उत्पादकता की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर-आधारित रणनीति को प्रोत्साहित करना।
• खाद्य उत्पादन में शामिल व्यवसायों के लिए साझा बुनियादी ढाँचा समर्थन को सक्षम करना।

Key Features of the PMFME Scheme(पीएमएफएमई योजना की मुख्य विशेषताएं)

• Financial Assistance: Up to a maximum of ₹10 lakh per unit, the program offers a credit-linked capital subsidy equal to 35% of the qualified project cost.
• Support for FPOs, SHGs, and Cooperatives: To bolster food processing clusters, financial aid is provided to Farmer Producer Organizations (FPOs), Self-Help Groups (SHGs), and Cooperatives.
• The One District One Product (ODOP) strategy encourages food processing companies to focus on a single product to improve their competitiveness and brand identity.
• Training in food safety, cleanliness, quality assurance, and business management is offered as part of skill development and capacity building.
• Support for marketing and branding: Enables advertising, packaging, and branding to expand market reach.
• Promotion of Technology  Adoption: Encourages the integration of e-commerce, digital platforms, and contemporary machines.

Eligibility Criteria for the PMFME Scheme(पीएमएफएमई योजना के लिए पात्रता मानदंड)

To qualify for the PMFME scheme, applicants must meet the following conditions:

Individual Entrepreneurs:

• Must own a micro food processing unit.
• The unit should be operational and registered.
• Must adhere to local food safety norms.
• Should have a Udyam Registration (MSME registration).

Self-Help Groups (SHGs) and Farmer Producer Organizations (FPOs):

• SHGs involved in food processing can apply for seed capital.
• FPOs engaged in food processing can avail of financial and technical support.
• Cooperatives focusing on food production and marketing are eligible.

Also Read: Griha Aadhar Scheme, Digitizeindiagovin.com, Nebsit Council

Benefits of the PMFME Scheme(पीएमएफएमई योजना के लाभ)

• छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए वित्त तक बेहतर पहुँच।
• स्थानीय खाद्य उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि।
• खाद्य सुरक्षा मानकों का औपचारिकीकरण और अनुपालन।
• बाजार पहुँच का विस्तार करने के लिए ब्रांडिंग और विपणन के लिए समर्थन।
• ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन।
• सूक्ष्म उद्यमियों की आय में वृद्धि।
• प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल संवर्धन।
• मौजूदा खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए विस्तार के अवसर।

Financial Assistance Provided Under the PMFME Scheme(पीएमएफएमई योजना के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता)

1. For Individual Entrepreneurs:

• 35% subsidy of the eligible project cost.
• Maximum subsidy of ₹10 lakh per unit.
• The remaining amount should be covered by loans from banks/NBFCs.

2. For SHGs:

• Seed capital of ₹40,000 per member for working capital and small tools.
• Credit support for establishing food processing units.

3. For FPOs/Cooperatives:

• Grants for common infrastructure development.
• Support for marketing, branding, and quality certification.

One District One Product (ODOP) Approach(एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण)

ओडीओपी दृष्टिकोण पीएमएफएमई योजना का एक प्रमुख तत्व है। प्रत्येक जिले को स्थानीय विशेषज्ञता और कच्चे माल का लाभ उठाते हुए एक विशिष्ट खाद्य उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरणों में शामिल हैं:

• उत्तर प्रदेश में आम आधारित उत्पाद।
• केरल में मसालों का प्रसंस्करण।
• गोवा में काजू प्रसंस्करण।
• कर्नाटक में बाजरा आधारित उत्पाद।

How to Apply for the PMFME Scheme(पीएमएफएमई योजना के लिए आवेदन करें)

Applications for the PMFME scheme are available on the Ministry of Food Processing Industries’ official website for FPOs, SHGs, and entrepreneurs.

Step-by-Step Application Process:

• Test out the PMFME scheme’s reliable website at https://pmfme.mofpi.gov.in.
• To be diagnosed as an MSME, sign up with Udyam.
• Offer the required information on the online utility form.
• Add essential documents, inclusive of undertaking reports, financial institution account data, and enterprise registration.
• Ship the software for approval and overview.

Required Documents for Application

• Business registration certificate (Udyam Registration for MSMEs)
• Aadhaar card of the applicant
• PAN card
• Bank account details
• Project report detailing the food processing unit
• Proof of land ownership or rental agreement
• FSSAI registration certificate

Challenges in Implementing the PMFME Scheme(पीएमएफएमई योजना के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ)

Despite its benefits, the PMFME scheme faces certain challenges:

• Limited awareness among micro-entrepreneurs about the scheme.
• Difficulty in securing loans due to complex documentation requirements.
• Logistical challenges in rural areas are affecting market access.
• Need for better skill development programs for food processing workers.
• Lack of digital knowledge for online marketing and e-commerce integration.

Also Read: Tanishq Monthly Scheme, Mobilenumbertrackeronline, ssorajasthanidlogin.com, shaladarpanportalgov.com

Conclusion

भारत में, PMFME योजना माइक्रोफूड प्रोसेसिंग व्यवसायों में क्रांति ला रही है। यह FPO, SHG और उद्यमियों को मार्केटिंग, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) पर कार्यक्रम के जोर के परिणामस्वरूप स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएँ अधिक प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ हैं। PMFME कार्यक्रम उन सूक्ष्म उद्यमियों को फंडिंग, ब्रांडिंग में सहायता और प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है जो अपनी खाद्य प्रसंस्करण कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण और व्यवसाय विकास के लिए इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए, इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक PMFME पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

Faq’s

Q. Who can apply for the PMFME scheme?

Ans: Any cooperative, FPO, SHG, or micro food processing business that processes food is eligible to apply.

Q. To what extent is financial aid offered?

Ans: Up to ₹10 lakh per unit, the initiative covers 35% of the qualified project cost.

Q. What is the idea behind One District One Product (ODOP)?

Ans: To increase brand value and marketability, ODOP encourages district-level specialization in a specific food product.

Q. How do I apply to the program?

Ans: The official PMFME website, https://pmfme.mofpi.gov.in, is where you can submit an online application.

Q. Are current food processing facilities eligible to apply?

Ans: Yes, as long as they fulfill the requirements for registration and compliance, existing microfood processing facilities are qualified.

Q. Is a loan required to receive benefits?

Ans: Indeed, the subsidy is credit-linked, which means that loans should be used to cover the outstanding balance.

@PAY