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PM Uday Yojana:- Regularization has been a distant dream for people living in unapproved colonies in Delhi. People living in unauthorized colonies in Delhi will be able to use a special online portal to apply for ownership rights. If the DDA PM UDAY Yojana application is approved, then the applicant has to pay only a small fee to obtain the registry papers. The Delhi Development Authority is in charge of the entire process of the PM Uday Yojana. About 5 crore people in Delhi live in colonies that are not authorized by the government. In 2021, the government received about 40 lakh applications. Today’s article, we will know everything about this scheme and also know how to get the papers for your house through this scheme if you are a resident of Delhi.
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दिल्ली में गैर-अनुमोदित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए नियमितीकरण एक दूर का सपना रहा है। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग मालिकाना हक के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे। यदि डीडीए पीएम उदय योजना आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आवेदक को रजिस्ट्री कागजात प्राप्त करने के लिए केवल एक छोटा सा शुल्क देना होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण पीएम उदय योजना की पूरी प्रक्रिया का प्रभारी है। दिल्ली में लगभग 5 करोड़ लोग उन कॉलोनियों में रहते हैं जो सरकार द्वारा अधिकृत नहीं हैं। 2021 में सरकार को करीब 40 लाख आवेदन मिले. आज के इस आर्टिकल में हम इस योजना के बारे में सबकुछ जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो इस योजना के जरिए अपने घर के लिए कागजात कैसे प्राप्त करें।
The scheme was enacted by the Lok Sabha and Rajya Sabha of the Parliament to regulate the colonies and provide property rights to the people. PM Uday Awas Adhikar Yojana gives respect to lakhs of families. Residents of unauthorized or illegal colonies can register or authorize their properties. In Delhi, 50 lakh people live in illegal colonies on public or private property. The built up space or part of the land in illegal colonies is generally controlled by the GPA with a sale agreement. Uday Yojana will solve the problem. PM Uday Yojana was brought for help. The Government of India set up a special committee to recognize loans or give ownership or transfer rights to people in 1731 illegal colonies.
यह योजना कॉलोनियों को विनियमित करने और लोगों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करने के लिए संसद की लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अधिनियमित की गई थी। पीएम उदय आवास अधिकार योजना लाखों परिवारों को सम्मान देती है। अनधिकृत या अवैध कॉलोनियों के निवासी अपनी संपत्तियों को पंजीकृत या अधिकृत कर सकते हैं। दिल्ली में 50 लाख लोग सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अवैध कॉलोनियों में रहते हैं। अवैध कॉलोनियों में निर्मित स्थान या भूमि का हिस्सा आम तौर पर बिक्री समझौते के साथ जीपीए द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उदय योजना से समस्या का समाधान होगा. मदद के लिए पीएम उदय योजना लाई गई. भारत सरकार ने 1731 अवैध कॉलोनियों में लोगों को ऋणों को मान्यता देने या स्वामित्व देने या हस्तांतरण अधिकार देने के लिए एक विशेष समिति की स्थापना की।
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Scheme Name | DDA PM Uday Yojana |
Year Launched | 2023 |
Launch By | Central Government |
Objectives | To Provide rights of ownership |
Mode of application | Online |
Website | www.delhi.ncog.gov.in |
डीडीए पीएम उदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य अवैध दिल्ली कॉलोनियों के निवासियों को उनके घरों और अपार्टमेंटों का स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने में सहायता करना है। उन्हें हमसे संपर्क करने और हमें डीडीए पीएम-उदय योजना के लिए आवश्यक सभी कागजात प्रदान करने की आवश्यकता है, साथ ही उनकी ओर से पीएम-उदय पंजीकरण को ऑनलाइन संभालने वाले अधिकारियों की भी आवश्यकता है। राज्य सरकार यह गारंटी देने के लिए हरसंभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे ग्राहकों को यथासंभव शीघ्र और दर्द रहित तरीके से स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जाएं।
योजना के लाभ नीचे सूचीबद्ध हैं:
Participants must meet the following requirements:
DDA PM UDAY Scheme Registration Fee
The registration fee involved with this is as follows:
The charges for 1000 sq.mt are around Rs 5000.
If you want to register for ownership rights or flat under PM-UDAY scheme, the following papers are required for DDA PM-UDAY scheme program:
Most of the people living in unauthorized colonies of Delhi. Do not know how to apply for the title of their house or flat. We are here to help those people who cannot fill the online application form by themselves.Our primary objective is to help all the people living in unauthorized colonies of Delhi. To get the ownership rights of their houses and flats in a hassle free manner. They need to approach us with all the necessary documents required for DDA PM-UDAY scheme, and we will do the PM-UDAY registration online on their behalf. We will put in our best efforts to ensure that our customers get the ownership rights at the earliest in a hassle free manner. So, what are you thinking now? Contact us directly and become the legal owner of your property.
यदि आप दिल्ली के निवासी हैं और राष्ट्रीय राजधानी की किसी अनधिकृत कॉलोनी में संपत्ति के मालिक हैं, तो आप पीएम उदय पोर्टल पर संपत्ति रजिस्ट्री कागजात के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करें: चरण पीएम उदय पोर्टल पर जाएं (यहां क्लिक करें) और पीएम उदय ‘पंजीकरण’ विकल्प खोजने के लिए नीचे स्क्रॉल करें।
केंद्र सरकार ने दिल्ली में लगभग 1,700 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के प्रयास में अक्टूबर 2019 में दिल्ली में प्रधान मंत्री अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय) शुरू की। विशेषज्ञों के अनुसार, पीएम उदय पहल से दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 50 लाख से अधिक लोगों को मदद मिलेगी।
उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव के लिए एक योजना है। इसका उद्देश्य राज्य डिस्कॉम की परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार करना था।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार केंद्र सरकार की बिजली वितरण उपयोगिता (डिस्कॉम) वित्तीय बदलाव योजना में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं, जिससे कुल संख्या 15 हो गई है।
यह योजना DISCOMs के स्थायी वित्तीय और परिचालन बदलाव के लिए डिज़ाइन और लॉन्च की गई है; लगभग रु. रुपये के विरासती ऋणों का स्थायी समाधान प्रदान करता है। 4.3 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2014-15 तक) और संभावित भविष्य के नुकसान का समाधान।
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Anisha
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