आज हम आपको बताने जा रहे है OROP – one Rank one pension in hindi. हम आपको हिंदी में OROP जानकारी बताने जा रहे है . प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ४० साल से पड़ा पस्ताव को मंजूर किया और OROP – ONE rankONE pension की जाहेरात ५ सितम्बर २०१५ के दिन धोसना की.
उस व्यक्त के रक्षा मंत्री श्रीमान मनोहर परिकर ने प्रेस कान्फेरंस करके OROP की धोषणा की . उन्होंने ओ OROP की शर्ते भी रखी. हम बादमे One rank One pension scheme की शर्ते देखते है और OROP का लाभ किसे मिलेंगा और केसे मिलेंगा वो देखेंगे लेकिन उससे पहेले one rank one pension latest news in hindi में आपको जानकारी देते है .
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श्रीमान मनोहर पारिकर ने प्रेस कोंफरंस में कहा की पिसली सरकार जो की UPA की थी उनके पास One Rank One Pension को पास करने के लिए कोई भी आयोजन नहीं था.
वित् मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी ने बताया की OROP को लागू करने के लिए सरकार की तिजोरी में १०००० करोड़ का बोजा पद सकता है और अगर आवश्यकता पड़े तो सरकार जयादा पैसे लगाएंगी.
श्रीमान मनोहर परिकर और श्रीमान अमित शाह जो भाजप के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्हों ने बात चित की और one rank one pension scheme को मंजूरी दे दी. आइये मनोहर परिकर ने प्रेस कोंफरस में क्या कहा देखते है .
रक्षा मंत्री श्री ने सरकार के इस कदम की प्रशंसा की और कहा पिसले ४० साल से अटके इस मसले को सकारात्मक भिमिका से समाप्त किया. लेकिन पूर्व जनरल सतबीर सिह ने आपनी बात कही और उन्होंने नाराजगी दिखाई. वो भारत सरकार के इस प्रस्ताव से संतुस्ट नहीं है .
उनको ने कहा की सरकार ने ६ में से केवल एक प्रस्ताव पर ही पॉजिटिव रिस्पोड़ दिया और one rank one pension scheme की लागू की है.
सतबीर सिह के अनूसार VRS लेने वाले सैनिको को भी one rank one pension योजना का लाभ मिलना चाहियें. और ५ साल में one rank one pension योजना का रिव्यू भी उनको मान्य नहीं है .
हलाकि इस तहत सरकार और पूर्व सैनिको के बिच में बातचीत जारी है . सैनिको के मन में खुसी है की पिसले ४० साल से पड़ी एस योजना को मंजूरी मिल गई है .
सैनिको ने one rank one pension scheme लागू करने के लिए ३० दिन तक आंदोलन किया था और उसमे सामाजिक कार्य करता अन्ना हजारे भी सामिल थे.
हमने ४० साल से OROP की मांग को बताया आइये देखते है केसे OROP स्कीम की माग देखते है .
यह one rank one pension की मांग इंदिरा गांधी जो नेशनल कोंग्रेस के अध्यक्ष थे तब से उठी थी . १९७१ में पूर्व पाकिस्तान में जित हुई और बांगलादेश बना तब से one rank one pension को लागू करने के लिए निर्णय लेने के लिए मांग शुरू हुई थी .
उसके बाद जब फिल्ड मार्शल मानेराव मानेकाशो की निवृति के वक्त भारतीय सस्त्र मुख्यालय में जान किये बगर.
रिटायर्ड सैनिको के पेंशन को २० से ४० प्रतिसत कम किया . और सामान्य नागरिक जो सरकारी कर्मचारी है उनके पेंशन को २० प्रतिसत बढ़ा दिया .
One Rank One Pension Scheme है क्या उनकी जानकारी लेते है . रिटायर्ड सैनिको के लिए एक सुविधा प्रदान करने के उदयेश से यह योजना लागू की गई है.
इस योजना को लागू करने २५ में २०१२ में लागू करने के लिए सरकार ने सहमती दिखाई गई थी लेकिन एस योजना को लागू नहीं की गया.
उस वक्त देश के प्रधान मंत्री से रिटायर्ड सैनिको को बहोत उम्मीद थी . उस वक्त २१ लाख कर्मचारी को लाभ मिलने की उमीद थी.
One Rank One Pension Scheme को लागू करने के लिय रिटायर्ड सैनिको को साफी महेनत करनी पड़ी . कही रिटायर्ड कर्मचारी ने अपने मैडल को वापस किया.
और कई मोर्चे और रेलिया भी करनी पड़ी. लेकिन सरकार ने उसी वक्त फेसला किया.
भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा अब one rank one pension (OROP) योजना में कोई भी संसोधन नहीं होंगा अगर केंद्र सरकार one rank one pension scheme में सुधार करती है तो उनका बोज देश की तिजोरी में पड़ेंगा .
आशा है की आपको हमारा एह आर्टिकल पसंद आया होंगा. हमारा आर्टिकल देखने के लिए धन्यवाद .
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