Kaveri Online Services serves as a database for information related to all land tenants and properties in Karnataka. It is a virtual system where people do not have to visit various government buildings to enter or verify information about the land. Instead, they will have to come to this portal, where they will get answers and solutions to all the questions related to the land and property of the state. Kaveri Online has won several awards for its innovations in Public Sector Information Technology. It is owned by the Stamp and Registration Department of the Government of Karnataka. The many services provided under this portal for guest users include the ability to calculate their stamp duty.
कावेरी ऑनलाइन सर्विसेज कर्नाटक में सभी भूमि किरायेदारों और संपत्तियों से संबंधित जानकारी के लिए डेटाबेस के रूप में कार्य करती है। यह एक आभासी प्रणाली है जहां लोगों को भूमि के बारे में जानकारी दर्ज करने या सत्यापित करने के लिए विभिन्न सरकारी भवनों का दौरा नहीं करना पड़ता है। इसके बजाय उन्हें इस पोर्टल पर आना होगा, जहां उन्हें राज्य की जमीन-जायदाद से जुड़े तमाम सवालों के जवाब और समाधान मिलेंगे। कावेरी ऑनलाइन ने सार्वजनिक क्षेत्र की सूचना प्रौद्योगिकी में अपने नवाचारों के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। यह कर्नाटक सरकार के स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के स्वामित्व में है। अतिथि उपयोगकर्ताओं के लिए इस पोर्टल के तहत प्रदान की जाने वाली कई सेवाओं में उनके स्टाम्प शुल्क की गणना करने की क्षमता शामिल है।
Kaveri Online Services is a web portal developed by the Stamp and Registration Department, Government of Karnataka to ease the process of appointment booking for document registration. And The portal also allows you to search for Encumbrance Certificate and other registered copies. And You can download the list of transactions on the searched property through the website. The portal also allows you to check and verify the existing owners of properties and the validity of registered documents.
कावेरी ऑनलाइन सर्विसेज एक वेब पोर्टल है जिसे स्टाम्प और पंजीकरण विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा दस्तावेज़ पंजीकरण के लिए नियुक्ति बुकिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विकसित किया गया है। और पोर्टल आपको एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट और अन्य पंजीकृत प्रतियों की खोज करने की भी अनुमति देता है। और आप वेबसाइट के माध्यम से खोजी गई संपत्ति पर लेनदेन की सूची डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल आपको संपत्तियों के मौजूदा मालिकों और पंजीकृत दस्तावेजों की वैधता की जांच और सत्यापन करने की भी अनुमति देता है।
#SupriyaGupta
Stand UP India Scheme UPSC, On April 5, 2016, the Indian government introduced the Stand…
EPS Scheme, The Employees' Pension Scheme, or EPF Pension as it is officially known, was…
PM Scholarship Scheme 2024, For dependent wards and widows of Central Armed Police Forces &…
Ladli Scheme, The Haryana Government created the Ladli plan to concentrate on improving the societal…
PAHAL Scheme, On June 1, 2013, the government introduced the Direct Benefits Transfer for LPG…
Gold Monetisation Scheme, The Indian government introduced the Gold Monetisation Scheme (GMS) in September 2015.…