IGRS Ap:- In today’s article, you will know the details about Encumbrance Certificate, which has been launched by the concerned authorities of Andhra Pradesh state so that property owners can collect all their details at one place. In this article, you will learn about the processes related to Encumbrance Certificate such as the process to find your Encumbrance Certificate, the process to download your Encumbrance Certificate, the application process to apply for the Encumbrance Certificate. We have also shared the importance and benefits of Encumbrance Certificate. We have also shared the list of services provide on the official website of Andhra Pradesh State.
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In Hindi:- आज के लेख में, आप एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट के बारे में विवरण जानेंगे, जिसे आंध्र प्रदेश राज्य के संबंधित अधिकारियों द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि संपत्ति मालिक अपने सभी विवरण एक ही स्थान पर एकत्र कर सकें। इस लेख में, आप एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे जैसे कि अपना एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट ढूंढने की प्रक्रिया, अपना एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की प्रक्रिया, एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया। हमने भार प्रमाणपत्र के महत्व और लाभों को भी साझा किया है। हमने आंध्र प्रदेश राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची भी साझा की है।
Contents
An encumbrance will is an important official record that guarantees that the property is free from any economic and legal encumbrances. Encumbrance Authentication (EC) is proof that a property can be sold with irrevocable title, and ownership can be transferred without prosecution. This certification, as a rule, covers for a predetermined period all economic and legal exchanges that have been made in relation to an asset. In Andhra Pradesh, the Registration and Stamps Department gives the weight certification. This certificate is very essential for all the property owners present in the state of Andhra Pradesh.
आईजीआरएस एपी 2023
ऋणभार वसीयत एक महत्वपूर्ण आधिकारिक रिकॉर्ड है जो गारंटी देता है कि संपत्ति किसी भी आर्थिक और कानूनी बंधन से मुक्त है। एन्कम्ब्रन्स ऑथेंटिकेशन (ईसी) इस बात का प्रमाण है कि एक संपत्ति को अपरिवर्तनीय शीर्षक के साथ बेचा जा सकता है, और स्वामित्व को अभियोजन के बिना स्थानांतरित किया जा सकता है। यह प्रमाणीकरण, एक नियम के रूप में, किसी परिसंपत्ति के संबंध में किए गए सभी आर्थिक और कानूनी आदान-प्रदान को एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए कवर करता है। आंध्र प्रदेश में, पंजीकरण और टिकट विभाग वजन प्रमाणीकरण देता है। यह प्रमाणपत्र आंध्र प्रदेश राज्य में मौजूद सभी संपत्ति मालिकों के लिए बहुत आवश्यक है।
Name | IGRS AP |
Launched by | Andhra Pradesh government |
Benefit | Providing encumbrance certificate |
Beneficiaries | Property holders of Andhra Pradesh state |
Official site | http://registration.ap.gov.in/ |
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Following are the importance of Encumbrance Certificate presentes by the Government of Andhra Pradesh:-
आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत भार प्रमाणपत्र में निम्नलिखित जानकारी होगी: –
सेवाओं की सूची
निम्नलिखित सेवाएँ आंध्र प्रदेश IGRS की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी: –
If you want to find your weightage certificate then you have to follow the simple steps given below:-
If you want to download your encumbrance certificate then you have to follow the simple steps given below:-
आईजीआरएस एपी की आवेदन प्रक्रिया
यदि आप भार प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई चरण-दर-चरण आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा:-
Visit the AP Meebhoomi 1b portal (https://ap.meebhoomi.ap.gov.in/) Click on the View Land Records (ROR) option. Enter the necessary details, involving the district, mandal, village, and survey number. Check the details of the property, involving the owner’s name and the area of the land.
The fee for obtaining an encumbrance certificate up to 30 years in Andhra Pradesh is ₹200, while for more than 30 years it is ₹500.
Fair value is used in the valuation of an asset and is the value at which an asset is exchange between the parties. Another words, the correct value is the transaction amount paid between parties in the open market. It is also used in storage or share price. Market value is the cost of assets decide by market.
Dotted lands are disputes lands for which there are no clear ownership documents. Typically, one or more individuals as well as the government’s Revenue Department lay claim over the land
According to sections of Andhra Pradesh land reforms Act. The ceiling limit is 4.05 hectares (10 acres) in the case of wetland and 10.12 hectares (25 acres) in the case of dry land. Companies can hang agricultural land from 15 to 54 acres whereas, a family unit can buy a maximum of 10 acres of Class A land.
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Anisha
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