Fame India Scheme:- FAME India scheme is an incentive scheme to encourage the adoption of electric and hybrid vehicles. Manufacturers of electric vehicles and infrastructure providers get this incentive in the form of subsidies. The FAME India scheme is a part of the National Mission on Electric Mobility scheme and was launched by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.
In Hindi- फेम इंडिया योजना इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं और बुनियादी ढांचा प्रदाताओं को यह प्रोत्साहन सब्सिडी के रूप में मिलता है। फेम इंडिया योजना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना पर राष्ट्रीय मिशन का एक हिस्सा है और इसे भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
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The scheme encourages electric vehicle manufacturers and related providers to manufacture more electric vehicles in the country.
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यह योजना इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और संबंधित प्रदाताओं को देश में अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करती है।
The Fame India scheme offers the following benefits:
The benefits of the FAME India Scheme are available to the following individuals:
The FAME India scheme is divided into two phases:
Phase I and Phase II. The first phase started in 2015 and is operational till March 31, 2019. The second phase began in April 2019 and will continue till March 31, 2022. Recently, the government has announced that it will extend Phase II till March 31. 2024.
During the first phase of the plan, officials focused on four key areas:
In the second phase of the FAME India scheme, the main focus is on the electrification of public and shared transport. The government has allocated a budget of Rs 10,000 crore for this phase. The scheme provides incentives for various categories of vehicles, such as electric two-wheelers, electric four-wheelers, hybrid four-wheelers, e-rickshaws, and e-buses. For example, registered electric two-wheelers could get an incentive of Rs 20,000 each, while e-buses with an ex-factory price of up to Rs 2 crore could get an incentive of Rs 50 lakh each.
भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन उत्पादन बढ़ाने पर FAME के फोकस पर अनिश्चितता के कारण सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इन वाहनों की पर्याप्त मांग होगी। इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन भारतीय सड़क की स्थिति के लिए बेहतर अनुकूल हैं, और इलेक्ट्रिक स्कूटर राइड-शेयरिंग कई पश्चिमी शहरों में लोकप्रिय हो गया है। प्रवृत्ति भारत में शहरी परिवहन में क्रांति ला सकती है, लेकिन FAME छोटे वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करता है, कार बैटरी के आकार के साथ प्रोत्साहन के मूल्य को सहसंबद्ध करता है। परिणामस्वरूप, भारत में उत्पादित लगभग 95% इलेक्ट्रिक दोपहिया मॉडल FAME-II के तहत प्रोत्साहन के पात्र नहीं होंगे।
Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME II) is a scheme launched by the Government of India to promote the development of electric vehicles. This is important given the efforts to combat climate change around the world. The Government of India has allocated a budget of Rs 10,000 crore for the second phase of this scheme. The scheme was launched to achieve the goals of the National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP). The first phase ran from 2015 to 2019 and the second phase of FAME was launched in 2019 and is expected to be completed by 2022.
फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम II) इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को देखते हुए महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने इस योजना के दूसरे चरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। यह योजना राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना (NEMMP) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी। पहला चरण 2015 से 2019 तक चला और FAME का दूसरा चरण 2019 में लॉन्च किया गया और इसके 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है।
The following steps have been taken by the central government to make electric vehicles more affordable.
Name of the Scheme | FAME India Scheme 2023 (National Electric Mobility Mission Plan) |
Year of Launching (Phase I) | 1st April 2015 |
Year of Launching (Phase II) | 1st April 2019 |
Category | Government Scheme |
Department | Department of Heavy Industries |
Objective | Reduce the Air Pollution Advancement in Environmental Friendly Technology |
Official Website | dhi.nic.in |
FAME India चरण II के लिए आवेदन प्रक्रिया योजना से संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से होती है। फेम इंडिया योजना के लिए आवेदन करने की कोई नवीनतम प्रक्रिया नहीं है लेकिन इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना का पूरा पता लगा सकते हैं। तीन साल पुराना कार्यक्रम दोपहिया, तिपहिया या चौपहिया वाहनों के खरीदारों को दी जाने वाली सब्सिडी पर आधारित है।
Interested candidates can check the old and latest model of EVs on the official page of the FAME India Scheme under the portal of the Department of Heavy Industry i.e. dhi.nic.in
Firstly visit the official website of the Department of Heavy Industries.
Click on the Schemes button from the Dashboard.
Now click on the model option in the menu.
On the follow-up page, you can see the EVS name, model number, and other details.
The Department of Heavy Industry launched the FAME India Scheme Phase I on 1st April 2015. It was functional till 31 March 2019.
FAME 2 The move to cut subsidies will affect the pricing of popular models like the Ather 450X, Ola S1 Pro, and TVS iQube, which among other electric scooters have been reaping the benefits so far. Under the revised FAME 2 scheme, the subsidy for electric two-wheelers has been reduced from ₹15,000/kWh to ₹10,000/kWh.
The scheme aims to promote the adoption of electric and hybrid vehicles in India, with the ultimate goal of reducing the country’s dependence on fossil fuels, reducing air pollution, and mitigating the effects of climate change.
The total outlay for FAME Scheme Phase II is Rs 10,000 crore to provide incentives for wider adoption of electric vehicles to buyers (end users or consumers), which can be incentivized as the purchase price.
The government has approved Phase II of the FAME scheme with an outlay of Rs. 10,000 crores for a period of 3 years starting from 1st April 2019. Out of the total budgetary support, about 86 percent of the funds have been allocated for demand incentives to generate demand for EVs in the country.
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Anisha
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