Under the National e-Governance Plan (NeGP), e-District Kerala is a State Mission Mode Project. As an idea, e-District Kerala works with incorporated, consistent and online conveyance of many resident administrations. These administrations are at the locale level and are executed through computerization of work process, backend digitization, coordination and interaction update.
राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के तहत, ई-जिला केरल एक राज्य मिशन मोड परियोजना है। एक विचार के रूप में, ई-जिला केरल कई निवासी प्रशासनों के निगमित, सुसंगत और ऑनलाइन परिवहन के साथ काम करता है। ये प्रशासन स्थानीय स्तर पर हैं और कार्य प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण, बैकएंड डिजिटलीकरण, समन्वय और इंटरैक्शन अपडेट के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं।
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By the NeGP’s vision, the Kerala Government planned to carry out an e-District venture to make taxpayer-driven organizations open to the average person in his space through Akshaya shops or online at his home and to guarantee proficiency, straightforwardness and unwavering quality in resident administrations.
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The Government had chosen two regions to be specific. Kannur and Palakkad are attempting to test the e-District project in Kerala, to make the driver out of DeitY. The undertaking began in June 2008, with KSITM being selected as a State Designated Agency (SDA) for execution, and the National State Informatics Center (NIC) State Unit was entrusted with fostering an e-District application to be facilitated by the State Data Center.
एनईजीपी की दृष्टि से, केरल सरकार ने करदाताओं द्वारा संचालित संगठनों को अक्षय की दुकानों के तहत या अपने घर पर ऑनलाइन अपने स्थान पर औसत व्यक्ति के लिए खुला बनाने के लिए एक ई-डिस्ट्रिक्ट उद्यम चलाने की योजना बनाई और निवासी में दक्षता, सीधापन और अटूट गुणवत्ता की गारंटी दी।
सरकार ने विशिष्ट होने के लिए दो क्षेत्रों को चुना था। कन्नूर और पलक्कड़ केरल में ई-जिला परियोजना का परीक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ड्राइवर को डीईआईटीवाई से बाहर किया जा सके। उपक्रम जून 2008 में शुरू हुआ, केएसआईटीएम को निष्पादन के लिए एक राज्य नामित एजेंसी (एसडीए) के रूप में चुना गया था, और राष्ट्रीय राज्य सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) राज्य इकाई को राज्य डेटा केंद्र द्वारा सुविधा के लिए एक ई-जिला आवेदन को बढ़ावा देने के लिए सौंपा गया था।
To apply online for E-District people group declaration Kerala here is bit by bit guide –
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Following reports are critical to apply for Community authentication on E District gateway, Kerala. Ensure you have these records in PDF design.
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To check the status of utilization for the Kerala Community declaration –
To confirm the declaration, utilize the following interaction –
It requires 5 days for the E-District gateway to issue Kerala local area authentication. You can apply online for the testament and trust that seven days will get it.
केरल स्थानीय क्षेत्र प्रमाणीकरण जारी करने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के लिए 5 दिनों की आवश्यकता है। आप वसीयतनामा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और विश्वास करें कि यह सात दिन में मिल जाएगा।
The people group declaration in Kerala is substantial for a long time from the date the endorsement is given.
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केरल में जन समूह की घोषणा अनुमोदन दिए जाने की तारीख से लंबे समय के लिए पर्याप्त है।
The application charge for Kerala Government Community Certificate is Rs.30 after all costs. SC ST families need to pay Rs.12 though BPL Families need to pay Rs.20.
केरल सरकार सामुदायिक प्रमाणपत्र के लिए आवेदन शुल्क हर कीमत के बाद 30 रुपये है। एससी एसटी परिवारों को 12 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि बीपीएल परिवारों को 20 रुपये का भुगतान करना होगा।
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