Digital India Essay Updated: The Digital India program was a major step taken by the Government of India to transform India into a digitally empowered country. Many schemes have been started regarding this scheme, whose cost is more than one lakh crore rupees. And they are e-Health, e-Sign, e-Education, National Scholarship Portal, Digital Locker, etc.
In Hindi: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत को डिजिटल रूप से सशक्त देश में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम था। इस योजना को लेकर कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनकी लागत एक लाख करोड़ रुपए से अधिक है। और वे ई-हेल्थ, ई-साइन, ई-एजुकेशन, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, डिजिटल लॉकर आदि हैं।
Contents
Digital India Essay Overview
In 2015, the Government of India launched a massive campaign named “Digital India”. This was done to make government services accessible in different parts of the country. Its main objective was to improve access to technology for the people of the country. The government worked on improving internet connectivity and ensuring that it is easily accessible to remote and rural parts of the country. One of these initiatives included a plan to connect rural parts of the country with high-speed internet.
Digital India was launched on 1 July 2015 by the current Prime Minister of India, Narendra Modi. The campaign heavily promoted the use of electronic services and products. The project is being run by a government entity called Bharat Broadband Network Limited (BBNL).
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डिजिटल इंडिया निबंध अवलोकन
2015 में, भारत सरकार ने “डिजिटल इंडिया” नाम से एक विशाल अभियान शुरू किया। यह देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के लोगों के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुंच में सुधार करना था। सरकार ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि यह देश के दूरस्थ और ग्रामीण हिस्सों तक आसानी से पहुंचा जा सके। इनमें से एक पहल में देश के ग्रामीण हिस्सों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की योजना शामिल थी।
डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। अभियान ने इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं और उत्पादों के उपयोग को भारी बढ़ावा दिया। यह परियोजना भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) नामक एक सरकारी संस्था द्वारा चलाई जा रही है।
Objectives of Digital India
The massive campaign, divided into three parts, is expected to achieve the following objectives:
- A stable, secure digital infrastructure connecting every part of the country
- Easy access to online government services (e-governance)
- Also, the digital literacy of the masses
Benefits of Digital India Mission
The Digital India Mission is an initiative that includes plans. So to connect rural areas of the country with high-speed internet networks. Public Internet Access Program is one of the nine pillars of Digital India. Hence on the platform of digital adoption. India among the top 2 countries globally and the digital economy of India expects to cross $1 trillion by the year 2023.
डिजिटल इंडिया मिशन एक पहल है जिसमें देश के ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल है। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभों में से एक है। डिजिटल अपनाने के मंच पर, भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 2 देशों में शामिल है और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्ष 2023 तक 1 ट्रिलियन डॉलर को पार करने की उम्मीद है।
Some of the benefits of Digital India are:
- There has been an increase in electronic transactions related to e-governance.
- Under the Bharat Net program, 2,74,246 km of optical fiber network has connected more than 1.15 lakh gram panchayats.
- A Common Service Center (CSC) created under the National e-Governance Project of the Government of India provides access to Information and Communication Technology (ICT). Through computers and internet access, CSCs provide multimedia content related to e-governance, education, health, telemedicine, entertainment, and other government and private services.
- Also, the establishment of Digital Villages with all facilities like Solar Lighting, LED Assembly Unit, Sanitary Napkin Production Unit, and Wi-Fi Choupal.
- Internet data uses as a major tool for the delivery of services and urban Internet penetration has reached 64%.
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@Ron