Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana: This scheme has been started by the Government of Bihar for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. Under this scheme, an incentive amount of Rs 10 lakh will be provided by the government for setting up an industry. And the government has started this scheme to encourage the industry. Through Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2023, the rates of unemployment will decrease and the citizens of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will get financial assistance. Also, he can start his own business. And the Bihar government has set a budget of 102 crores for the Mukhyamantri Udyami Yojana.
Also, Read- BC Sakhi Yojna, Objectives, Application Process, Required Documents, Registration, Function… Read More
Contents
Applications will be taken from December 1 under the Chief Minister Entrepreneur Scheme. Out of the target of giving loans to 8000 people, 2000 people related to the textile and leather industry will be involved. Apart from this, a quota has been fixed for the Biyada area as well. Whose target has been kept at 1000. Preference will be given in giving loans to those setting up leather, food processing and textile units in the Biyada area. The remaining 5000 people will be given loans for trade. Under the Mukhyamantri Udyami Yojana, the categories of scheduled castes, tribes, youth and women will be prepared as before. Although this scheme is for all classes. The applicant will not need a current account during the application under CM Udyami Yojana. But it will be mandatory for the beneficiary to open a current account after loan approval.
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत एक दिसंबर से आवेदन लिए जाएंगे। 8000 लोगों को कर्ज देने के लक्ष्य में कपड़ा और चमड़ा उद्योग से जुड़े 2000 लोग शामिल होंगे. इसके अलावा बियाडा क्षेत्र के लिए भी कोटा निर्धारित किया गया है। जिसका लक्ष्य 1000 रखा गया है। बियाडा क्षेत्र में चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण एवं कपड़ा इकाई लगाने वालों को ऋण देने में प्राथमिकता दी जायेगी। बाकी 5000 लोगों को व्यापार के लिए कर्ज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, युवक एवं युवतियों के वर्ग पूर्व की भांति तैयार किये जायेंगे। हालांकि यह योजना सभी वर्ग के लिए है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन के दौरान आवेदक को करंट अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ऋण स्वीकृत होने के बाद लाभार्थी को चालू खाता खुलवाना अनिवार्य होगा।
This time the focus will be on maximum employment generation in Chief Minister Udyami Yojana. Which loan will be given in this scheme only for setting up a machine-based manufacturing unit? Under this scheme, a maximum of Rs 6 lakh will be given for installing the machine. Also, it has been made mandatory to buy the machine for the given amount. Then a total of 15986 people were selected in the financial year 2021-22 under CM Udyami Yojana. And those who are now being given loans of different stages. In a workshop organized at the convention building, Bihar Industries Minister Sameer Kumar Mahaseth also said that we want to make the citizens of Bihar not job seekers but job providers. Then the government is working seriously to transform Bihar from a consumer to a producer state.
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में इस बार ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन पर फोकस रहेगा। केवल मशीन आधारित निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए इस योजना में कौन सा ऋण दिया जायेगा ? इस योजना के तहत मशीन लगाने के लिए अधिकतम 6 लाख रुपये दिए जाएंगे। निर्धारित राशि में मशीन खरीदना अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 15986 लोगों का चयन किया गया। जिन्हें अब अलग-अलग चरणों का कर्ज दिया जा रहा है। अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यशाला में बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने भी कहा कि हम बिहार के नागरिकों को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं. बिहार को उपभोक्ता से उत्पादक राज्य बनाने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है।
As you all know, counselling of selected applications is being done under Bihar Chief Minister Entrepreneur Scheme. This counselling is being done in Resham Bhawan. The counselling of all selected applications under the Mukhyamantri Udyami Yojana is likely to end by December 31. The number of selected candidates in Bhagalpur is 76, out of which counselling of 45 has been done so far. Then apart from this, the counselling of 70 out of 116 candidates under the Chief Minister Extremely Backward Classes Entrepreneur Scheme, 67 out of 114 under the Chief Minister Women Entrepreneur Scheme and 85 out of 120 candidates under the Chief Minister Youth Entrepreneur Scheme has been completed. All the documents are also being scrutinized in the counselling. Citizens are being called for counselling in small numbers in view of the danger of coronavirus infection.
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित आवेदनों की काउंसिलिंग की जा रही है। रेशम भवन में यह काउंसिलिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित सभी आवेदन पत्रों की काउंसिलिंग 31 दिसंबर तक समाप्त होने की संभावना है। भागलपुर में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 76 है, जिसमें से अब तक 45 की काउंसिलिंग हो चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के 116 में से 70, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के 114 में से 67 तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के 120 में से 85 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग हो चुकी है. काउंसलिंग में सभी दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए कम संख्या में नागरिकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है.
योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना |
किस ने लांच की | बिहार सरकार |
लाभार्थी | बिहार के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिक |
उद्देश्य | उद्योग स्थापित करने के लिए बढ़ावा देना |
प्रोत्साहन राशि | 10 लाख रुपए |
आधिकारिक वेबसाइट | https://udyami.bihar.gov.in/ |
साल | 2023 |
The waiting list for applications under the Bihar Chief Minister Entrepreneur Scheme will be prepared in the coming 2 months. So there will be around 65000 applicants on this list. Then beneficiaries in the number of 200-200 will be selected under Chief Minister Scheduled Caste-Tribe Entrepreneur Scheme, Chief Minister Most Backward Class Entrepreneur Scheme, Chief Minister Youth Entrepreneur Scheme and Chief Minister Women Entrepreneur Scheme. So this means that the remaining applicants will be placed on the waiting list. Also, this information has been provided by the officials of the Industries Department.
Then it was suggested by some sources that the beneficiaries for the coming financial year should be selected from all those citizens who are on the waiting list. But no decision has been taken in this regard by the Industries Department yet. All the beneficiaries who will be selected under the Mukhyamantri Udyami Yojana will also be provided training at their own level by the Industries Department. So that their industry will develop.
Also, Read- Dharitree Assam, Get Land Records Offline, Main Details, Services… Read More
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदनों की प्रतीक्षा सूची आगामी 2 माह में तैयार की जाएगी। तो इस लिस्ट में करीब 65000 आवेदक होंगे। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 200-200 की संख्या में लाभार्थियों का चयन किया जायेगा. तो इसका मतलब यह है कि शेष आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। और यह जानकारी उद्योग विभाग के अधिकारियों ने दी है।
कुछ सूत्रों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि आने वाले वित्तीय वर्ष के लाभार्थियों का चयन उन सभी नागरिकों में से किया जाना चाहिए जो प्रतीक्षा सूची में हैं। लेकिन उद्योग विभाग द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत चयनित होने वाले समस्त हितग्राहियों को उद्योग विभाग द्वारा अपने स्तर पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा। जिससे उनके उद्योग का विकास हो सके।
This scheme will be operated through the Industries Department. Under the Women Entrepreneur Scheme, 11625 applications have been received. 12971 applications have been received under the Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana. Also, a separate scheme is being run by the government to promote the industry of SC ST citizens, under which 16327 applications have been received. However, under the Mukhyamantri Udyami Yojana, 200-200 crore rupees have been allocated by the government for all 4 schemes. This means that if 10-10 lakh projects are approved, then a maximum of two thousand citizens will be given the benefit of the scheme. Also, a total of 8-10 thousand citizens will be able to get benefit from this scheme.
Mukhyamantri Udyami Yojana was started by the Government of Bihar to encourage entrepreneurs. Through this scheme, financial assistance of ₹ 1000000 is provided to the citizens of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the industry. Now the benefit of this scheme will also be given to the youth of the state. Also, all those people in the state whose age between 18 years to 50 years can get benefit of this scheme. Apart from this, to get the benefit of this scheme, the beneficiary should have a 10+2 or Intermediate, ITI, or Polytechnic Diploma or equivalent.
Through Bihar Mukhyamantri Yuva Udhyami Yojana, the unemployment rate of the state will also decline. Out of the amount of Rs 10 lakh received through this scheme, the youth will have to return only Rs 500000 and a grant of Rs 500000 will be provided by the government. Then, the youth will have to pay 1% interest on the amount of ₹ 500000. Also, this scheme will be operated by the Industries Department of Bihar.
Also, Read- LIC Kanyadan Policy, Features, Overview, Eligibility, Documents Required, and Application Process… Read More
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को उद्योग के लिए ₹1000000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब इस योजना का लाभ प्रदेश के युवाओं को भी मिलेगा। राज्य के वे सभी लोग जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है, इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास 10+2 या इंटरमीडिएट, आईटीआई या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष होना चाहिए।
Suggested Link:- Our Jharkhand
@Ron
EPS Scheme, The Employees' Pension Scheme, or EPF Pension as it is officially known, was…
PM Scholarship Scheme 2024, For dependent wards and widows of Central Armed Police Forces &…
Ladli Scheme, The Haryana Government created the Ladli plan to concentrate on improving the societal…
PAHAL Scheme, On June 1, 2013, the government introduced the Direct Benefits Transfer for LPG…
Gold Monetisation Scheme, The Indian government introduced the Gold Monetisation Scheme (GMS) in September 2015.…
Emergency Credit Line Guarantee Scheme, Prime Minister Narendra Modi led the Union Cabinet in approving…